खाद्य पदार्थों में की मिलावट तो देशद्रोह की मिलेगी सजा

रासुका और जिला बदर की होगी कार्रवाई, मिलावट रोकने सरकार ने कसी कमर

भोपाल । जनता की सेहत से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अब सरकार देशद्रोह की धाराएं लगाने की तैयारी में है। पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी राम सिलावट ने दूध और दूध से बने पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बेखौफ होकर मिलावटखोर व्यापारियों पर कार्रवाई करें और आवश्यक होने पर रासुका और जिला बदर की कार्रवाई करें, जिससे लोग मिलावट करने से डरें। सिलावट ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को संरक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश में यह संदेश जाना चाहिए कि मध्यप्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान प्रभावी रहा। विगत दिनों सिलावट ने मंत्रालय में मुख्य सचिव सुधि रजंन मोहन्ती की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में इस बाबत समीक्षा भी की और कड़े निर्देश भी दिए। 

मिलावट की बुराई खत्म करें : मोहंती

मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती ने भी कहा कि मिलावट की बुराई को खत्म किया जाये, नहीं तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। जिला मुख्यालय के साथ तहसील, विकासखण्ड सहित सभी कस्बों में खादय् सामग्री के नमूने लेकर परीक्षण कराया जाये। मिलावटी सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।

मिलावट देशद्रोह और राजद्रोह जैसा

मुख्य सचिव मोहन्ती ने सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक सहित नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलावट करने वालों के विरूद्ध सक्रिय रहने और परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें और दूध, मावा और दूध से बने अन्य पदार्थों तथा तेल के लगातार सेम्पल लिये जायें तथा कार्रवाई  नामजद हो। मिलावट में लिप्त संस्थानों के मालिकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। मोहन्ती ने कहा कि मिलावट देशद्रोह-राजद्रोह जैसा अपराध है। इसके विरूद्ध कार्रवाई भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने सतना, राजगढ़, बड़वानी, सागर, कटनी सहित अन्य जिलों से मिलावट के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। वीडियो कांफ्रेंस में जिला अधिकारियों से मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिये जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा, परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित थे। कॉफ्रेंस में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स के साथ पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक भी जिला एनआईसी केन्द्रों में उपस्थित थे।