बीडी शर्मा यह तो बताएं कि 15 साल में उनकी सरकार ने कितने सहरिया बच्चों को नौकरी दी?
भोपाल । मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा के उस बयान को हास्यास्पद बताया है जिसमें उन्होंने सहरिया जनजाति के लोगों के 1000 रू. का अनुदान रोकने का आरोप कमलनाथ सरकार पर लगाया है।
गुप्ता ने कहा कि श्री शर्मा अब महत्वपूर्ण पद पर हैं इसलिए उन्हें इस तरह के झूठे प्रचार में हिस्सेदार बन कर पद की प्रतिष्ठा नहीं गवानी चाहिए। भूपेन्द्र गुप्ता ने पूछा कि शर्मा को जानकारी होगी कि भोजन का अधिकार कानून कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने ही बनाया है। जिसके तहत सस्ती दरों में खाद्यान्न और मातृत्व लाभ में यह अनुदान आदिवासी माताओं को दिए जाते हैं। यह शिवराज सरकार का काम नहीं है,यह अनुदान उन्हें कानूनन मिलता है। उन्हें इस बात की जानकारी हासिल करना चाहिए कि उनकी सरकार ने 10 साल तक सहरिया जनजाति के मातृत्व लाभ के पैसे में कटौती क्यों की? उन्हें इस बात की भी जानकारी प्रदेश की जनता से साझा करनी चाहिए कि 15 बरस में भाजपा की सरकार ने कितने सहरिया बच्चों को नौकरी दी? इस जनजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए? केवल आडंबर भरे बयान देने से उनकी सरकार और पार्टी आदिवासियों की हितेषी सिद्ध नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ना तो पांचवी अनुसूची के अधिकारों का पालन किया, ना ही वन अधिकार कानून का पूर्ण पालन किया ना ही, भोजन के अधिकार कानून का पालन किया।
गुप्ता ने आग्रह किया कि शर्मा इस तरह के बयान देकर अंग्रेजों से सीखी फूट डालो की नीति पर काम करने से बचें क्योंकि अब देश आजाद है और इसके संसाधनों पर हर नागरिक का अधिकार है। झूठे आरोप लगाने से पहले तथ्यों को प्रमाणित करें क्योंकि जनता उनकी पार्टी को झूठी पार्टी के रूप में ही जानने लगी है।
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