स्मार्ट सिटी से जुड़े अफसरों और मंत्रियों पर दर्ज हो आपराधिक प्रकरण : सुश्री संगीता शर्मा

कांग्रेस प्रवक्ता बोली,  प्रधानमंत्री श्री मोदी के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार कर रही राज्य सरकार 

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश की जनता विरोधी भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया है। सुश्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित  प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं में हो रहे संगठित भ्रष्टाचार की पीएमओ की निगरानी में केंद्र की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी मामले में जिस तरह बड़े स्तर पर अफसरों और भाजपा नेताओं की सहमति से आर्थिक गड़बड़ी और मनमानी सामने आई है उससे पता चलता है कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को मध्यप्रदेश में कार्यशील उनकी ही पार्टी भाजपा की सरकार में शामिल मंत्री और अफसर किस तरह पलीता लगा रहे हैं, यह जल जीवन मिशन के बाद एक और बड़ा उदाहरण हैं । सुश्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में इसी तरह से संगठित भ्रष्टाचार कर के अफसरों और दलालों तथा भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों ने राज्य के विकास के लिए आवंटित राशि को ठिकाने लगाया है। यह तो महज एक बानगी है, अन्य विभागों में भी इस तरह की जांच करने पर कई खुलासे हो सकते हैं। सुश्री शर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का राग अलापते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा शासित राज्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी मामले में तो किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने के साथ ही इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों तथा वर्तमान एवं पूर्व नगरीय विकास मंत्रियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए।  उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर हरे भरे टीटी नगर को उजाड़ कर वीरान करने के दोषियों पर प्रधानमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे ?

करोड़ों का भ्रष्टाचार बना अब शिष्टाचार

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है? जबलपुर में निर्माणाधीन 800 करोड़ का फ्लाइओवर बनने से पहले दरक गया है। इतनी बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जगह सिर्फ इंजीनियर को हटा दिया गया जबकि उस पर और निर्माण एजेंसी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुश्री शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा हालिया छापे में परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार का खुलासा और बिल्डरों के पास आईएएस अधिकारियों और भाजपा नेताओं के पूंजी निवेश का सच सामने आने के बाद यह साबित हो गया कि मध्यप्रदेश में किस कदर भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है